बिहार में किसानो को बड़ी राहत, बिजली दर घटी, डीजल अनुदान बढ़ा

By: बिहार न्यूज़ टीम 

पटना | राज्य में सुखा की संभावित स्थिति को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एक अणे मार्ग के संकल्प में उच्चस्तरीय बैठक कर सभी विभागों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इन विभागों के प्रधान सचिवों को तत्काल कार्रवाई के लिए कई निर्देश दिए। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत तत्काल राहत के लिए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान की राशि 50 रुपए प्रति लीटर कर दी है। इसके ऑनलाइन वितरण की शुरुआत सोमवार को सीएम करेंगे। पहले अनुदान 40 रुपए प्रति लीटर था। 

इसके साथ ही सरकार ने कृषि कार्य के लिए प्रति यूनिट बिजली का दर 96 पैसे से घटाकर 75 पैसा कर दिया है। यह दर सरकारी और निजी दोनों ट्यूबबेल के लिए होगी। सब्सिडी पर सरकार करीब 200 करोड़ रुपए खर्च वहन करेगी। बैठक में यह हुआ कि ऊर्जा विभाग ट्रांसफार्मर के खराब होने की सूचना मिलने पर पूर्व में 72 घंटे की जगह अब 48 घंटे के अंदर नया ट्रांसफर्मर लगायेगा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को जलाशयों के किनारे पशुओं के लिए 1500 शरणस्थली का निर्माण कराने का टास्क सौंपा गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि जल संसाधन विभाग को नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने का आदेश दिया गया है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि 14 से 16 घंटे की जगह गांव में 18 से 20 घंटे बिजली दी जाएगी। 

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इसके साथ ही बैठक में कुछ और निर्णय लिए गए। इनमें 27 जुलाई तक 11 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी जानी है। 4 अगस्त तक पहली किस्त के 4 हजार करोड़ रूपये लाभुकों के खाते में चले जाएंगे। वहीं, 4 अगस्त तक 20 से 25 लाख शौचालय का निर्माण करना है, जिसके लिए करीब 1300 करोड़ खर्च होंगे। 15 अगस्त तक 10 से 15 लाख नए शौचालय का निर्माण करना है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सीएम ने 31 जुलाई तक 4 लाख राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। .

सरकार द्वारा बैठक में लिए गये अन्य फैसले :

' 72 घंटे की जगह अब 48 घंटे के अंदर नया ट्रांसफॉर्मर लगाया जाएगा .

' जलाशयों के किनारे पशुओं के लिए 1500 शरणस्थली का निर्माण होगा .

' नहरों का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने का आदेश .

' 14 से 16 घंटे की जगह गांव में 18 से 20 घंटे बिजली दी जाएगी .

' पीएचईडी विभाग प्रभावित लोगों के लिए एक हेल्पलाइन चालू करेगा .

' अभी उपलब्ध 175 टैंकरों की संख्या को 500 किया जाएगा.

' चापाकल की मरम्मत करने वाले गैंग की संख्या बढ़ाई जाएगी .

' मनरेगा के तहत जल संरक्षण के साधनों जैसे तालाब वगैरह की खुदाई होगी.

' इस वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य .

संभावित सुखाड़ की स्थिति में प्रभावित कृषकों व मजदूरों की समस्याओं के निदान को सारे पदाधिकारी फील्ड में जाएं और स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहें। अगर सुखाड़ होता है तो अगले 11 महीने की लड़ाई के लिए सभी को तैयार रहना होगा। राशि की कोई कमी नहीं होगी। सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। उनकी सहायता सरकार की पहली प्राथमिकता है। .

-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार .