By: बिहार न्यूज़ टीम
पटना| बिहार सरकार ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार किया और गृह विभाग के जरिये सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी गई। .
उधर, मुजफ्फरपुर में पुलिस ने इस कांड में पॉक्सो के विशेष कोर्ट में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की। जेल में बंद मकान मालिक ब्रजेश ठाकुर, अधीक्षिका इंदू कुमारी, सीडब्ल्यूसी मेंबर विकास कुमार, निलंबित सीपीओ रवि रौशन सहित 10 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। इस बीच, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार इस मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करने का आग्रह हाईकोर्ट से जल्द करेगी।.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि बालिका गृह में घृणित घटना घटी है। पुलिस मुस्तैदी से इसकी जांच कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरुवार की सुबह ही मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह विभाग के प्रधान सचिव को तत्काल इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। .
जांच सीबीआई से कराने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय तत्काल हरकत में आया। मुजफ्फरपुर से एफआईआर की कॉपी मंगाई गई। उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। इसके बाद तय फॉरमेट में सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई। इसके साथ ही यौन शोषण मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा अबतक की गई जांच का ब्योरा भी भेजा गया है। सारे कागजात तैयार करने के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुशंसा की कॉपी गृह विभाग को सौंप दी गई। शाम को गृह विभाग ने भी औपचारिकता पूरी करते हुए इसे केन्द्र को भेज दिया। .
माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई जांच अपने जिम्मे ले सकती है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करती है तो हम इसपर विचार करेंगे। .
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना का लिया स्वत: संज्ञान
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के बालिका आश्रय गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजे गए नोटिस में मामले की जांच करा दो हफ्ते में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आयोग ने कहा है कि कम से कम 16 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। आयोग ने कहा है कि अगर मीडिया में सामने आई रिपोर्ट सही है तो इससे पीड़ित लड़कियों के मानवाधिकार से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आश्रय गृह में लड़कियों की सुरक्षा और बचाव की उम्मीद की जाती है। लेकिन यह कल्पना से परे है कि यह जगह वहशी शिकारियों और लुटेरों का अड्डा बन गई।.
सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन एक भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है। भ्रम का वातावरण नहीं रहे, इसलिए जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। .
-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री.
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