कोई रिश्वत मांगे तो फोटो खींचकर भेजें, तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी : नीतीश कुमार

By: बिहार न्यूज़ टीम 

पटना | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण योजना के तहत पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसा तंत्र विकसित करें कि लाभुकों को कोई तंग नहीं कर सके। काम कराने के एवज में कोई पैसे की मांग नहीं करे। एक नंबर जारी कीजिए जिस पर कोई भी लाभुक यह शिकायत कर सके कि अमुक आदमी उनसे पैसे मांग रहा था। विशेषकर महिलाओं से आग्रह किया कि कोई पैसे की मांग करे तो उसे घेर लें। मोबाइल से उसका फोटो लेकर पदाधिकारी को भेज दें। तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। महिलाएं जागृत हो जाएं तो कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करने की हिमाकत नहीं करेगा। .

300 लाभुकों को दी गई चाबी :इस मौके पर 300 लाभुकों को आवास योजना के तहत पूर्ण हुए मकानों की चाबी दी गई। सांकेतिक रूप से सीएम ने पांच लाभुकों को चाबी सौंपी। साथ ही 15 लाभुकों को प्रथम किस्त के हस्तांतरण के साथ बैंक पासबुक तथा योजना की पुस्तिका सौंपी गई। .मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण योजना के तहत शुक्रवार को अधिवेशन भवन में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस योजना में तेजी लाने के मकसद से कई घोषणाएं की। साथ ही विभागीय पदाधिकारियों को टास्क भी दिये। .

किसको कितनी प्रोत्साहन राशि :मकान समय पर बनने पर ग्रामीण आवास सहायकों को प्रति मकान 600 रुपये, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को 70 रुपये, लेखा सहायक और कार्यपालक सहायक को 30-30 रुपये मिलेंगे। वर्तमान में जितने मकान बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके अनुसार हर आवास सहायक को 30 से 60 हजार, आवास पर्यवेक्षकों को 35 से 70 हजार, लेखा व कार्यपालक सहायक को 45 से 60 हजार के बीच राशि प्राप्त होगी। अगर मकान चार से छह महीने में बनते हैं तो प्रोत्साहन राशि आधी कर दी जाएगी। छह महीने से भी अधिक दिन पर बनते हैं तो हर 15 दिनों पर प्रोत्साहन राशि से पांच फीसदी की कटौती की जाएगी। .

पुराने मकानों की जगह बनेगे नये मकान 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना 1985-86 से चल रही है। उस समय एक जगह समूह में मकान बनते थे। आज वे सभी मकान खराब अवस्था में हैं। ऐसे मकानों की सूची बना कर केंद्र को भेजा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन परिवारों का नाम सूची में छूट गया है, उनकी सूची भी केंद्र को सितंबर तक भेजी जाएगी। मेरा आग्रह होगा कि केंद्र इसे मंजूर करे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र इस पर सहमति दे तो ठीक नहीं तो राज्य सरकार अपने पैसे से इनके लिए मकान बनवाएगी। 

लाभुकों को इनाम

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मकान स्वीकृति के बाद ससमय अर्थात चार महीने में मकान बनाने वाले हर लाभुक को एक-एक हजार इनाम के रूप में राज्य सरकार देगी। साथ ही इस योजना से जुड़े कर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कर्मी लाभुकों को हर स्तर पर सहयोग करें, ताकि मकान जल्द बन जायें। .